काय प्रारंभ हा शेवटासारखा ?
आजची तरूण पिढी व्यसनाच्या आहारी किती
गेली आहे, हे आपण बघतोच आहोत. आता तर कमी पैशात आजीवन दारु देण्याची सोय होत
असल्यामुळे (बे)दर्दी लोकांना दारूसाठी पुन्हापुन्हा पैशाची अडचण येणार नाही. एकिकडे
दारूबंदीचे नाटक करावयाचे व दारु पिणाऱयासाठी सवलतीची दुसरी सोय करावयाची असेच जर
होत राहीले तर दारुचे व्यसन कधिही संपणार नाही. दारूबंदी
ऐवजी दारूपान राज्याच्या महसुल वाढीसाठी आवश्यक झाले आहे. राज्याच्या महसुल वाढीसाठी
इतका सोपा मार्ग यापूर्वीच कसा काय सुचला
नाही याचे आश्चर्य वाटते. इतक्या सुपिक विचाराचे अधिकारी उत्पादन शुल्क विभागात
असल्यावर महाराष्ट्राचे नेमके काय होणार असा प्रश्न खरे तर पडू नये. ‘भ्रष्टाचार आणि
टगेगीरी केल्याशिवाय राजकारण करता येत नाही’ या सुविचाराच्या लोकप्रतिनिधींकडून नाहीतरी कशाची अपेक्षा
करायची? आता चोरी आणि
लुटालूट, दरोडा आणि खून, बलात्कार आणि छळवाद यांचेही आजीवन परवाने एकदाचे देउन
टाकावेत त्यामुळे राज्याची तिजोरी भरभरून वाहू लागेल आणि सगळेच अवतारकार्य पूर्ण
केल्यासारखे होईल.
