समान नागरी कायदा आणि ‘जैन लॉ’ 

भारतातील विविधता ही वेगवेगळ्या धर्म, जाती, जमाती, वंश, संस्कृती यांनी बनलेली आहे. वेगवेगळ्या संस्कृतींच्या पार्श्वभूमीचे जनसमूह, वेगवेगळे नियम व व्यवहार पाळत असतात. ही विविधता आपल्या कायद्या मधेही प्रतिबिंबित झाली आहे. त्यामुळे विविध जनसमुहासाठी वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे आहेत, त्यात एक समानता नाही. देशभर एकच समान नागरी कायदा असावा व सर्वाना सारख्याच संधी प्राप्त व्हाव्यात, हे समान नागरी कायद्याचे ढोबळ मानाने उद्दिष्ट आहे. असे केल्याने व्यक्तीच्या कोणत्याही धार्मिक परंपरा पाळण्यास, वैक्तिकरीत्या तो मोकळा असेल, त्यावर कोणतेही बंधन असणार नाही. मात्र सार्वजनिक रीत्या त्याला, तो कोणत्याही धर्माचा असला तरी, देशात लागू कायद्यानुसारच न्याय मिळेल.

सध्या हिंदू,शीख,जैन व बौद्ध यांचे वैयक्तिक कायदे सारखेच आहेत व ते ‘हिंदू वैयक्तिक कायदा’ या नावाने ओळखले जातात. मुस्लीम, पारशी, ख्रिस्चन व ज्यू यांचे वैयक्तिक कायदे वेगळे - वेगळे  आहेत. गुन्हेगारीचा कायदा मात्र सर्वाना समानच आहे.

जो समान नागरी कायदा येवू घातला आहे, त्याचा कसलाही ड्राफ्ट अजून तयार झालेला नाही. फक्त तो तयार करत असताना, संस्था व व्यक्तींकडून त्याबाबतीत सुचना मागवल्या आहेत. त्यामुळे या समान नागरी कायद्यामुळे जैन व्यवहारावर काय परिणाम होतील हे आताच सांगता येणार नाही.

उत्तराखंड राज्याने नागरी कायद्या संबंधाने प्रक्रिया सुरु केली असून, ३० जून रोजी त्याचा ड्राफ्ट विधान सभेत मांडला जाईल असे दिसते. त्यात असलेल्या काही तरतुदी, सूत्रांच्या माध्यमातून समाज माध्यमात काही त्रोटकपणे प्रसिध्द केल्या जात आहेत. यांची अधिकृत पणे जाहीर वाच्यता सक्षम अधिकाऱ्याने केलेली नाही. जनमताची चाचपणी करण्यासाठी काही प्रमाणात प्रसिद्धी केली जात असल्याची शक्यता आहे. पण सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेची कार्यप्रणाली लक्षात घेतली तर, सर्वसाधारणपणे त्याच कलमांची देशभरासाठीच्या समान नागरी कायद्यात ही अंतर्भाव केला जाईल असे वाटते.

१. बहुपत्नीत्व रद्द केले जाईल.

२. लग्नापूर्वी, पदवी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करता यावे म्हणून, मुलींचे लग्नाचे वय वाढवणे.

३. संमतीने एकत्र राहायचे असेल (Live In Relationship) तर त्याची नोंद सरकार दरबारी करावी लागेल, आणि त्याची माहिती पालकांना दिली जाईल.

४. वारसा हक्कात मुलीना मुलांच्या बरोबरीने वाटा मिळेल.

५. दत्तक घेण्याचा हक्क सर्वाना लागू केला जाईल, त्यामुळे दत्तक घेण्याचा हक्क मुस्लीम स्त्री ला हि असेल.

६. लग्नाची नोदणी केली नसेल, तर शासकीय सुविधा मिळणार नाहीत.

७. पती व पत्नी दोघानाही समान कारणासाठी घटस्फोट घेण्याचा अधिकार मिळेल.

८. पतीच्या किंवा पत्नीच्या  मृत्युनंतर मिळणाऱ्या भरपाईत त्याच्या/ तिच्या  वृध्द आई वडिलांची उपजीविकेची जबाबदारी हि त्या भरपाईत अंतर्भूत असेल.

९. पती पत्नी यांच्या भांडनात त्यांच्या मुलांचा ताबा त्यांच्या आजी आजोबांकडे दिला जाईल.

१०. लोकसंख्या नियंत्रणा संबंधित कलमात, किती मुले असावीत याबाबत समानता असेल.

वरील मुद्य्यांची कसलीही अधिकृत घोषणा नाही. हे किती खरे–खोटे माहित नाही, मात्र त्यावरून दिशा समजून घ्यायला मदत होते. त्याचा मसुदा ज्यावेळी संसदेत मांडला जाईल, त्यावेळी त्याच्यातील कलमांचा उहापोह करता येईल. सध्या आपल्या हाती त्या मसुद्याची वाट पाहणे इतकेच आहे.

अशा परिस्थितीत हे वैयक्तिक कायदे आणि त्याची कलमे ठरवताना जो संघर्ष करावा लागला, प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागली, अडचणी आल्या, त्याचा संक्षिप्त इतिहास पाहणे रंजक आहे.

इंग्रजी आमदनीत १८५८ सालापासून कायदे तयार केले जात होते त्यावेळी, सुधारकी व पुरोगामी जैन कायदे तज्ञांनी/वकिलांनी अँग्लो-हिंदू कायदे जैन समाजावर लादण्यास विरोध केला. त्यांनी आमच्या जैन सूत्र, नीती व शास्त्र वचनें यावर आधारित वैयक्तिक कायदा करावा यासाठी चिकाटीने मागणी केली. याचा उद्देश जैन समाज एक व्हावा, त्याचा राजकीय दबाव गट तयार व्हावा, व काळाच्या ओघात गडप झालेला मुळचा एकत्रित जैन कायदा अमलात यावा हे होते.

 

“आज जरी जैन एकसंध नसले, तरी भूतकाळात जैन स्त्री पुरुषांचा समाज एकसंध व एकरूप होता. त्यांचा स्वताचा एक कायदा होता. तो पूर्णपणे गायब झाला नाही, तर तो कायदा साहित्य व परंपरांच्या ओझ्याखाली दबला गेलाय. पण त्याचे अस्तित्व शाबूत असून त्याची दखल घ्यावी लागेल.जैन समाजा मध्ये प्रचंड प्रमाणात जाती, जमाती नाहीत व त्यामुळे विविध संस्कृतींचा,विविध धारणांचा वा पंथांचा एकत्रित केलेला तो गठ्ठा नव्हे. एक शिकवण-श्रद्धा,एक धर्म, एक संस्कृती व एक समाज हीच जैन परंपरा आहे.” असे प्रतिपादन करावे लागले.

हिंदू कायदा निर्मितीच्या वेळी, कोर्टाला,जैन कायद्यासाठी आवश्यक लिखित कागदोपत्री साक्षी पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे, जैन कायदे हे हिंदूच कायद्याचे भ्रंश रूप आहे असे मानले गेले. १८७९ पर्यंत जैन हा स्वतंत्र वेगळा धर्म आहे असेही मानले जात नव्हते. हर्मन जाकॉबी या पाश्च्यात्य अभ्यासकाने त्याच्या “Kalpsutra of Bhadrabahu” या ग्रंथात, प्राचीन बुद्ध वचनात ‘निर्ग्रंथ’ या अर्थाने जैन या स्वतंत्र धर्माचे वर्णन केले आहे, असे प्रथमच पुराव्यानिशी सिध्द केले. सरकारने १८८१ च्या जनगणनेत प्रथमता जैन ही अधिकृतपणे वेगळी वर्गवारी मान्य केली. 

विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकापूर्वी पर्यंत, समर्पक शास्त्रीय वा धार्मिक पुराव्यांचे सहज उपलब्ध होणारे लिखित आधार नव्हते.  फक्त ‘तज्ञ’ साक्षीदार हेच कोर्टासमोरचे  पुरावे असत. याचे कारण काही परंपरावादी सनातनी जैनानी एकच सर्वसमावेशक जैन कायद्याला विरोध केला. ‘आमच्या सामाजिक प्रथामध्ये मोठ्या प्रमाणात वेगळेपण आहे’ असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे पूर्ण देशासाठी एकच मार्गदर्शक व दिशादर्शक समितीलाही त्यांचा विरोध होता.१८९९ सालच्या हर्नाभ प्रसाद विरुध्द मंदिल दास खटल्यात, ‘एका प्रांतात असलेल्या जैन प्रथा, या दुसऱ्या प्रांतातही तशाच जैन प्रथा अस्तित्वात होत्या असे मानण्याला आधार ठरतात’ या म्हणण्याला प्रस्तुत ठरवून आखिल भारतीय जैन प्रथांना मान्यता दिली गेली व मग जैन कायदे निर्मितीला त्याचा आधार झाला.

१९०४ मध्ये ‘ऑल इंडिया जैन असोसिएशन’ व ‘दिगंबर ऑल इंडिया जैन महासभा’ यांच्या सदस्यांनी हिंदू कायद्यांच्या धर्तीवर, प्राचीन जैन शास्त्रामधून, कायदे  तयार करण्या संबंधात आवश्यक साधन सामुग्री जमवून संगाहित करण्याचे ठरवले. १९१० साली महासभेने, सर्व जैन समूहासाठी सामाईक, कायदेशीर नियम-निर्बंध ठरवण्यासाठी व नव्या विधानसभेत हक्क व अधिकार यांचा आपला दावा मांडण्यासाठी  ‘जैन लॉ कमिटी’ स्थापन केली. बॅरीष्टर जगमंदर लाल जैनी(१८८१-१९२७) यांनी ‘भद्रबाहू संहिता’ याचे केलेले भाषांतर हा मैलाच्या दगडासारखे मार्गदर्शक ठरणारा ग्रंथ प्रकाशित झाला. १९१७ साली, जैनांना एकात्मिक राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी, ‘जैन पॉलिटीकल असोसिएशन’ स्थापन करण्यात आले.  

१९१९ साली हरी सिंग गौर यांनी ‘द हिंदू कोड’ प्रकाशित केले. त्यानंतर ‘जैन मित्र मंडळ दिल्ली’ या दिगंबर संघटनेने बॅरीष्टर जगमंदर लाल जैनी आणि चंपत राय जैन (१८६७-१९४२) यांच्या नेतृत्वाखाली ‘हिंदू कोड’ मधील जैनांच्या बद्दल चुकीच्या धारणांचे खंडन करण्यासाठी ‘जैन लॉ सोसायटी’ स्थापन केली. “या हिंदू कोड नुसार हिंदू कायदे जैनांना सुद्धालागू होतात असे समजणे बेकायदेशीर आहे” असे जैनी यांनी मांडणी केलेली दिसते. या नुसार ‘हिंदू कोड’ च्या दुसऱ्या आवृत्तीत चुकीची दुरुस्ती करण्यात आली. सोसायटीने ठराविक काळात शास्त्रांचा अभ्यास करून जैन कायद्यांना निश्चीत स्वरूप देण्याचे ठरवले. या सगळ्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून चंपत राय जैन यांचा ‘जैन लॉ’ हा  ग्रंथ  निर्माण झाला. श्वेतांबार व दिगंबर लेखकांच्या प्रयत्नातून सिद्ध झालेला, हा वैयक्तिक कायदा परिणामकारक झाला. ‘गाटेप्पा विरुध्द इराम्मा’ या खटल्यातून जैन हे हिंदूंच्याच मतभेदी पंथातील नाहीत, तर ते स्वतंत्र धर्माचे अनुयायी आहेत असा निष्कर्ष दिला गेला. जैन कायद्यांचा मुख्य स्त्रोत हे श्वेतांबर व दिगंबर यांच्या प्राकृत भाषेतील ‘आगम’ किंवा ‘सिद्धांत’ मधील वचणे व त्यावरील टीका, विश्लेषणे यावर आधारित  आहेत.

‘जैन लॉ’ त्याच्या व्यापक अर्थाने, जैन श्रद्धा व व्यवहारातील प्रथा, व्यक्त करतात. विशेष करून हे जैन ‘व्यवहार’ व ‘व्यवस्था’ यावरून तयार केलेले नियम आहेत. आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था जैन वैयक्तिक कायद्यांच्या संबंधित उहापोह करते. १९५५ साली जैन वैयक्तिक कायदया चा अंतर्भाव ‘हिंदू कोड’ मध्ये केला गेला.

                                          प्रा. पी. ए. पाटील

                                          papatils@gmail.com