प्या हवी तेवढी

प्या हवी तेवढी
धान्यापासून दारू तयार करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. यामागचे नेमके कारण काय ते मात्र जाहीर केले नाही. दारू कमी पडतेय व लोकांना ती मिळत नाही म्हणून दारू निर्मितीसाठी धान्याचा वापर केला जाणार आहे? की धान्याची निर्मिती देशात इतकी झाली आहे की लोकांनी भरपूर खाऊनही नजिकच्या काळात धान्य शिल्लकच राहणार आहे म्हणून त्यापासून दारू तयार करण्याचे धोरण आहे?
धान्य जास्त झाले असेल तर धान्याच्या किमती ऊतरावयास पाहिजेत, ते तर होत नाही. धान्याच्या किमती वाढून महागाई वाढतेच आहे. सर्वसामान्य माणूस दोनवेळच्या सकस व भरपूर अन्नाला मोताद असताना धान्यापासून दारू गाळण्याचे षडयंत्र कोणाच्या सुपिक डोक्यातून निघाले व हा प्रस्ताव कुणी, कुठे व केव्हा मांडला ते जाणून घेतले पाहिजे. आणि अशा माणसांची सरकार व नोकरशाहीतून कायमची हकालपट्टी केली पाहीजे.
पिणाऱयांना दारू कमी पडतेय म्हणावे तर तेही खरे नाही. दारू पिऊन नशेत घरातल्या स्त्रियांचा छळ मांडणाऱया पुरूषांना(?) कंटाळून राज्यातल्या महिला ऊभी बाटली आडवी करण्यासाठी रस्त्यावर ऊतरल्या आणि गावागावात दारूबंदी घडवून आणली.त्यावरून तरी मंत्र्यांचे डोळे ऊघडावयास हवे होते. पण त्यांचेच डोळे आणि पापण्या जिथे जड झालेत तिथे त्यांना हे गावागावातले वास्तव कुठले दिसायला? दिसायला आणि बघायला डोळे ऊघडे पाहिजेत- दृष्टी पाहिजे. सतत कसल्यातरी झापडांचा काळा चष्मा डोळ्यावर ठेवल्यावर सगळे कसे आबादी आबाद दिसते. तसे आपल्या शासनाचे झाले आहे.
बरे धान्यापासून करून करून करतायत काय? तर दारू. म्हणजे सध्या जी दारू तयार होते ती अपुरी पडते आहे असा सरकारचा समज झाला आहे काय? दारू पौष्टीक आहे, शरीर समृद्ध करणारे आहे, रोगनाषक आहे, आयुष्य वाढविणारे अमृत आहे. बल आणि बुद्धि वृद्धिंगत करणारे आहे असे या सरकारमधिल मंत्र्यांना आणि त्यांच्या हाताखालील नोकरशाहीला वाटत असले पाहिजे. दारूचा इतका ऊदोऊदो करणारे शासन जगात इतरत्र कुठे नसेल.
परत धान्यापासून दारू तयार करणाऱयाला अनुदान देण्याची शक्कल शासनाने काढली. न्यायालयानेच शासनाचे कान धरले हे बरे झाले. दारू पिणाऱयाला दारूबाज म्हणन्याची प्रथा आहे. मग दारू तयार करणाऱयाला अनुदान देतो म्हणनाऱया शासनाला काय म्हणायचे? दारूडे शासन म्हणावेसे वाटते आहे. काय करावे?
असू द्या.
म्हणा...... पुरोगामी महाराष्ट्राच्या अति पुरोगामी शासनाचा जय हो.
धान्यावर प्रक्रिया करून जिवनावश्यक गोष्टींची निर्मिती करणे शक्य असताना एकदम दारू तयार करणे कसे काय शासनाच्या मनात आले? काहीतरी उदात्त हेतू मनात ठेवून क्रांतीकारी निर्णय घेतले जातात. त्यापैकीच हा प्रकार असावा. आपल्या पूर्वजांची बुद्धी मागास होती. ते अन्न निवडून, शिजवून खायचा वेळखाऊ खटाटोप सांगून गेले. आत्ताचे युग हे आधुनिक. या आधुनिक युगात इतका खटाटोप कशाला करायचा?
धान्यापासून दारू तयार केली की धान्य दळूण भाकरी-पोळी करण्याचा गृहीणींचा त्रास वाचेल. नोकरीसाठी बाहेर पडताना व मुलांनी शाळेस जाताना डबा बांधण्याचा गृहीणींचा त्रास वाचेल. धान्यापासूनच दारू तयार होणार असल्याने आवडीच्या धान्यापासून तयार झालेल्या दारूची बाटली जाता-जाता घेतली की झाले. ज्वारी वा गव्हापासून तयार झालेली एक बाटली घेतली की काम झाले. वेगवेगळ्या डाळी व भाज्यांपासूनही दारू गाळावी. म्हणजे भाकरी-चपाती-पोळी बरोबर आणखी एक लहाणशी बाटली घ्यायची. म्हणजे भाकरी भाजी खाल्यासारखे वाटेल. भातापासूनही दारू गाळावी. वर भात खाल्याशिवाय जेवण परिपूर्ण होत नाही. त्यामुळे भाजी, भाकरी, भात हे सर्व दारूच्याच स्वरूपात मिळेल. शिवाय हे सगळे द्रावण असल्यामुळे पचायला हलके. लगेच रक्तातून फिरावयास लागेल. व तरतरी (तर्रतर्री) येईल. कार्यालयांमधला उत्साह वाढेल. कामे वेगाने होतील. मध्येच भुक लागली की अर्धी भाकरी पिऊन घ्यायची, की लगेच पुढची कामे वेगाने पूर्ण होतील. कुणाचीही कामे पेंडींग राहणार नाहीत. कारण सगळेच, कामासाठी येणारे व कामे करणारे सगळ्यांनीच द्रावणस्वरूपातील तर्रतर्री पेय घेतलेले असेल.
शाळांमधील मुलांची गळती रोखण्यासाठी दुपारच्या भोजणाच्या वेळीही मुलांना अशा वेगवेगळ्या बाटल्या वाटल्या की मुलेही तर्रतर्रीत राहतील. मुख्य म्हणजे अन्नात अळी सापडने, न शिजलेले अन्न, करपलेले अन्न, अशा तक्रारींपासून पासून मुलांची शाळाप्रमुखांचीही सुटका होईल. दुपारच्या अशा भोजनानंतर शाळा (मुले, शिक्षक सगळेच) ऊत्साहाने शिक्षणाचे पवित्र कार्य पार पाडेल. धान्यापासून तयार केलेली अनुदानीत दारू-पौष्टीक दारू पिऊन ऊद्याच्या भारताचे आधारस्तंभ बलवान होतील. पहिलवानासारखी प्रकृति असणारे किंवा किमान पोष्टरवरच्या राजकिय पुढाऱयांसारखी तुकतुकित कांती, गोबरे गोलमटोल फुगलेले गाल अशा तुळतुळीत व्यक्तिमत्वांचे आधारस्तंभ तयार होतील. मग भारत देश अशा भक्कम आधारस्तंभावर – पायांवरू ऊभा राहून ऊजळ माथ्याने साऱया विश्वात शोभून राहील.विद्यार्थ्यांच्या इतक्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न पाहणारे हे शासन खरोखर अभिनंदनास पात्र आहे.
आता प्रश्न राहीला तो वाटप केंद्रांचा. स्वस्त धान्यदुकानाची नावे बदलून स्वस्त दारु दुकान करायचे. किंवा नाक्यावर-चौकाचौकात एटीएम मशिनसारखे मशिन बसवायचे. हव्या त्या धान्याच्या दारूची बाटली बारा महिने चौविस तास केव्हाही मिळायची सोय केली की शासनाचे कामच झाले. ज्याला जे काही पाहिजे ते त्याने मशिनवरून घेवून जावे.
ताट, वाट्या, भांडी-कुंडी गॅस, स्टोव्ह, किचन या सर्वांना फाटा मिळेल.म्हणजे जनतेचा जो खर्च वरील गोष्टींच्या तजवीजीसाठी होतो तो वाचेल. घरबांधणी करताना त्यात किचन असणारच नाही.काहीच शिजवायचे नसल्यामुळे किचन कशाला?
जड अन्न खाल्यामुळे येणारा लठ्ठपणा वा वाढणारे वजन धान्यापासून तयार झालेल्या दारू पिण्याने आपोआप कमी होईल. प्रकृतिच्या तक्रारी कमी होतील. त्यामुळे दवाखाण्याचा खर्च वाचेल.
हा इतका सगळा विचार या धान्यापासून दारू तयार करण्यामागे आहे म्हणूनच मग अशी दारू तयार करणाऱया कारखान्यांना अनुदान दिले तर बिघडले कुठे? हे कारखाने मंत्री-संत्री यांचे सगेसोयरेच चालवितील व तेच हे अनुदान लाटतील हा कोता विचार झाला. जनतेने कसा सर्वांगिण विचार करावयास हवा. आपली सेवा करण्यासाठीच आपण लोकप्रतिनिधींना निवडून देतो. लोकप्रतिनिधीं आपल्या सगळ्या सग्यासोयऱयांसहित जनतेच्या सेवेला लागल्याचे सुखद चित्र आपणास पहायला मिळाले तर ते वाईट कसे मानायचे.
इतक्या सगळ्या आमुलाग्र बदलांची सुरूवात दारू ने होणार असेल तर काय हरकत आहे धान्याचा वापर झाला म्हणून. शेवटी शासन तरी जनतेचे अहित कसे करणार हो? ते तुम्हास मायबाप म्णते. पाच वर्षातून एकदा का होईना हात जोडून तुम्हाला नमस्कार करते, मताची भिक मागते. अर्थात त्यासाठीही तुम्हाला पैसे वाटतेच की.(काय नाही म्हणता राव) ते तुमचे असे कसे वाईट करेल? शासनावर बरिक विश्वास ठेवा. विनाकारणच आरडाओरड करण्याची सवय जरा बदला. मग बघा शासन तुमचे कसे कोटकल्याण करते ते. धान्य प्या- सुखी समाधानी रहा.
संत महंत सांगूनच गेलेत..... चित्ती असू द्यावे समाधान
पी. ए. पाटील, जयसिंगपूर.
praspatil_10@rediffmail.com