‘विकासाच्या गाड्यावर
कर्जाचा बोजा’, ‘धार्मिक स्थळांना
सढळ मदत’ व ‘मराठी विश्वकोष व
शासकिय मुद्रणालयाचे काम 5 वर्षे रखडले’, या आशयाच्या बातम्या
शनिवार 18/5 च्या अंकात प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्या बघीतल्या तर शासनाने केवळ लोकानुनयालाच
महत्व दिल्याचे दिसेल. तेही धार्मिक
स्थळांना सहा कोटी(सहा कि. मी. च्या परिसरातील तीन स्थळांना प्रत्येकी दोन
कोटी)रूपयांची खिरापत वाटतांना शासनाने मराठी विश्वकोषाला-जे महाराष्ट्राच्या व
मराठी भाषेच्या ईतिहास व ज्ञानाला, माहिती व अर्थाला वाहिलेले आहे-त्याला अडगळीतच
टाकलेले जाणवेल. मुळात धार्मिक स्थऴांना शासनाने मदत देऊच नये.कोणत्याही धार्मिक
क्षेत्रांना विकासात्मक(?) व्याप वाढवायचा असेल तर अशा धार्मिक स्थानांना
देणगीपोटी (लोकांकडून)करोडो रूपये मिळतच असतात,त्याचा त्यांनी वापर करावा.अशा
ठिकाणी रस्ते, पाणी यांची आवश्यक तितकी सोय करावी मात्र लोकानुनयासाठी करदात्यांचा
पैसा एकमेकाच्या ईर्षेवर स्वतःची संस्थाने निर्माण करणाऱया व धार्मिकतेची दुकाने
मांडणाऱ्यांवर ऊधळू नये.विकासकामे करताना राज्यावर कर्ज काढायची वेळ येत असेल तर
त्याचा वापर धार्मिकतेचा वापर करणाऱयां तथाकथित स्थळांवर करू नये.पंचवीस हजार
कोटींचं कर्ज शासन काढत असेल तर त्याचा वापर अनुत्पादक गोष्टींवर करणे हे ऋण काढून
सण साजरा केल्यासारखे होईल हे खरेच.
दुष्काळाच्या खाईत रखरखणाऱयालोकांना
पिण्याचे पाणी दररोज मुबलक उपलब्ध होईल,गाव वाड्यांवर कायमस्वरूपी स्ट्रीटलाईट
लागतील,रस्त्यानी साऱया वाड्या वस्त्या जोडल्या जातील यासाठी कर्ज काढून विकास
करता आला तर ते योग्य होईल. मात्र पंचवीस हजार कोटींचं कर्ज काढून धार्मिकता
जोपासायची काही गरज नाही. त्यापेक्षा महाराष्ट्राचं आणि मराठी भाषेच्या अभ्युदयात
सिंहाचा वाटा उचलणाऱया मराठी विश्वकोषाची ईमारत, छापखाना व छपाइ-प्रसिद्धीसाठी काही
कोटी रक्कम दिली तर ते योग्य व विकासाभिमुख होईल.
