कुटूंबप्रमुख

 

                                     कुटूंबप्रमुख

दहावी बारावी तसेच सीईटी, एआयईईईया परिक्षांचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. दहावी बारावी करून तंत्रनिकेतने व अभियांत्रिकी मध्ये प्रवेश घेण्याची ओढ वाढते आहे.उदार आर्थिक धोरण व खुलेपणा यामुळे व्यापाराच्या संधी वाढल्या.लोकसंख्या व वाढणाऱया बाजारपेठेमुळे निर्माण, व्यापार व सेवा ऊद्योगात कुशल मनुष्यबळाची वाढती गरज लक्षात घेउन तंत्रशिक्षणसंस्थाचे पेव फुटले.अचानकपणे नव्याने भरपूर संस्था सुरू झाल्यामुळे प्रशिक्षीत व अनुभवी प्राध्यापकांची उणीव भासते. ही उणीव भरून काढण्यासाठी संस्था चकचकीत ईमारती, आकर्षक जाहिराती,मोठाले डीजीटल फलक व अर्थहिन शब्दांच्या भुलभूलैयात विद्यार्थी व पालकांना गुंगवून टाकतात.सर्वसामान्य  विद्यार्थी व पालकांना आपली फसवणूक झाल्याचे खुप ऊशिरा लक्षात येते.हे टाळायचे असेल तर मुलभूत गोष्टींकडे गांभीर्याने पहायला हवे.प्रवेश घेतेवेळी संस्थेची स्थापना किमान दहा वर्षापूर्वीची असावी.त्या संस्थेत शिक्षण घेउन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्याचा सल्ला घ्यावा. संस्थाचालकांचा गुंडगिरी, दहशत, अरेरावी व लोकांवर अन्याय करून आधी काही संस्था बंद व गिळंकृत केल्यात काय याचा पूर्वेतिहास तपासून-आठवून पहावा. जाहिरातींचा मारा करून नसलेली गुणवत्ता असल्याचा भास निर्माण केला जातो आहे.. औषध लावून पिकवलेल्या फळासारख्या, अशा झगमगीतपणाविषयी साशंक राहणे पालक व विद्यार्थी यांच्या हिताचे ठरते. न्यायालयाने व शासनाने मान्यताप्राप्त व नियमित प्राचार्यांची नेमणूक करणे संस्थेस बंधनकारक केले आहे.शिक्षणसंस्थेचा प्रमुख या नात्याने घटनात्मकरित्या प्राचार्यांची जबाबदारी मोठी असते.विकासाची दिशा ठरवणारा, शिस्तशीर कार्यप्रणाली राबवणारा, विद्यार्थीहित जपणारा व शिक्षण या मानवी विकासाच्या मुलभूत कल्पनेशी ठाम राहणारा अशी प्राचार्यांची भुमिका तो जर मान्यताप्राप्त व नियमित असेल तरच पार पाडता येते. कुटूंबप्रमुखाचेच पाय स्थिर नसतील तर कुटूंबाचा डोलारा डळमळायला लागतो, हे लक्षात घ्यावयास हवे. पाल्याच्या शिक्षणासाठीची गुंतवणूक ही त्याचे भविष्य घडवणारी असल्याने प्रवेशावेळी वरील गोष्टींचा सखोल विचार होणे आवश्यक वाटते.

योजनांची बदलती रूपे....

 

                           योजनांची बदलती रूपे....

किराणा व्यापारात थेट विदेशी गुंतवणूकीवरून सध्या गदारोळ ऊठला आहे. अनुदानाचे लाभधारकाच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरण करण्याच्या योजनेबद्दलही तसाच गोंधळ चालू आहे. भारतासारख्या गुंतागुंतीच्या,वैविध्यपूर्ण व अनेकांगी समाजरचनेत कोणतीच एक योजना सर्वांगाने परिपूर्ण व अचूक असू शकत नाही. कोणत्याही एका सुचनेला तेवढ्याच ताकदीची विरोधांगी सुचना पटकन ऊभी ठाकते. अशावेळी जगभरातल्या नोंदी, अर्थकारण, विकासात अशा योजनेचे होणारे फायदे, बेरोजगारांना मिळणारा रोजगार व विकासप्रक्रियेत निर्माण होणारे सुधारणेचे टप्पे याचा विचार करून एक पाऊल पुढेच टाकावे लागते. मॅकडोनाल्ड,पेप्सी, कोला, होंडा, सुझुकी,सोनी,पॅनासोनिक, फोर्ड, फोक्सवॅगन, टोयोटा या कंपन्या भारतात आल्या त्यामुळे ग्राहकाला दर्जेदार वस्तूतून निवड करता आली. बाजारपेठ समृध्द झाली, इथल्याच युवकांना नोकरी मिळाली,सबकाँट्रॅक्टही इथल्याच उद्योजकांना मिळाले,काम वाढले त्याचा फायदा नोकरीची संधी वाढण्यात झाली. नवनवे तंत्रज्ञान आत्मसात करताना आपले युवकही कुशल झाले. शासनाला करही मिळाला. भारताची लुट झाली, किंवा देश विकला गेला असे काही झाले नाही. आपली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था किती कार्यक्षम आहे ते आपण जाणतोच. स्वस्त धान्य दुकानासाठी पाठवलेले धान्य परस्पर संगनमताने बाजारपेठेत विक्रिला जातानाच्या घटना का थोड्या आहेत?..अशा अकार्यक्षम व्यवस्थेमुळे मधल्या दलालांची चंगळ आणि लाभधारकांची ससेहोलपट होतेच आहे.यामुळे गरजवंतापर्यंत अनुदानाचा लाभ पोहोचत नाहीच. त्यामुळे अनुदानाचे लाभधारकाच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरण करण्याच्या योजनेबद्दल आपण आशावादीच असले पाहीजे. अशाप्रकारच्या योजना म्हणजेकाही निर्दोष योजना नसतातच.पण वेळोवेळी दोषांवर ऊपाययोजना करतच त्या जास्तितजास्त सुरूप कराव्या लागतात, ते करणे क्रमप्राप्त असतेच. त्यासाठी बदल स्विकारण्याची मानसिक तयारी मात्र हवी. अर्थकारण आणि सामाजिक सुधारणांची व्यवस्था निकोप करायची तर काही साधनांचा वापर हा करावाच लागेल. अशी साधने ‘आधार’ व ‘संगणकिय प्रणालीं’च्या माध्यमातून आज ऊपलब्ध आहेत .म्हणूणच त्यांचा वापर अनिवार्य आहे....हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आपलं हित व बाष्फळ विरोध यापैकी कशाला महत्व द्यायचं हे ठरवता आले पाहिजे.