योजनांची बदलती रूपे....
किराणा व्यापारात थेट विदेशी गुंतवणूकीवरून सध्या गदारोळ ऊठला आहे. अनुदानाचे लाभधारकाच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरण करण्याच्या योजनेबद्दलही तसाच गोंधळ चालू आहे. भारतासारख्या गुंतागुंतीच्या,वैविध्यपूर्ण व अनेकांगी समाजरचनेत कोणतीच एक योजना सर्वांगाने परिपूर्ण व अचूक असू शकत नाही. कोणत्याही एका सुचनेला तेवढ्याच ताकदीची विरोधांगी सुचना पटकन ऊभी ठाकते. अशावेळी जगभरातल्या नोंदी, अर्थकारण, विकासात अशा योजनेचे होणारे फायदे, बेरोजगारांना मिळणारा रोजगार व विकासप्रक्रियेत निर्माण होणारे सुधारणेचे टप्पे याचा विचार करून एक पाऊल पुढेच टाकावे लागते. मॅकडोनाल्ड,पेप्सी, कोला, होंडा, सुझुकी,सोनी,पॅनासोनिक, फोर्ड, फोक्सवॅगन, टोयोटा या कंपन्या भारतात आल्या त्यामुळे ग्राहकाला दर्जेदार वस्तूतून निवड करता आली. बाजारपेठ समृध्द झाली, इथल्याच युवकांना नोकरी मिळाली,सबकाँट्रॅक्टही इथल्याच उद्योजकांना मिळाले,काम वाढले त्याचा फायदा नोकरीची संधी वाढण्यात झाली. नवनवे तंत्रज्ञान आत्मसात करताना आपले युवकही कुशल झाले. शासनाला करही मिळाला. भारताची लुट झाली, किंवा देश विकला गेला असे काही झाले नाही. आपली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था किती कार्यक्षम आहे ते आपण जाणतोच. स्वस्त धान्य दुकानासाठी पाठवलेले धान्य परस्पर संगनमताने बाजारपेठेत विक्रिला जातानाच्या घटना का थोड्या आहेत?..अशा अकार्यक्षम व्यवस्थेमुळे मधल्या दलालांची चंगळ आणि लाभधारकांची ससेहोलपट होतेच आहे.यामुळे गरजवंतापर्यंत अनुदानाचा लाभ पोहोचत नाहीच. त्यामुळे अनुदानाचे लाभधारकाच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरण करण्याच्या योजनेबद्दल आपण आशावादीच असले पाहीजे. अशाप्रकारच्या योजना म्हणजेकाही निर्दोष योजना नसतातच.पण वेळोवेळी दोषांवर ऊपाययोजना करतच त्या जास्तितजास्त सुरूप कराव्या लागतात, ते करणे क्रमप्राप्त असतेच. त्यासाठी बदल स्विकारण्याची मानसिक तयारी मात्र हवी. अर्थकारण आणि सामाजिक सुधारणांची व्यवस्था निकोप करायची तर काही साधनांचा वापर हा करावाच लागेल. अशी साधने ‘आधार’ व ‘संगणकिय प्रणालीं’च्या माध्यमातून आज ऊपलब्ध आहेत .म्हणूणच त्यांचा वापर अनिवार्य आहे....हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आपलं हित व बाष्फळ विरोध यापैकी कशाला महत्व द्यायचं हे ठरवता आले पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा