हरणारी माणसं आणि जिकणाऱ्या व्यवस्था...आंतरविवाह.

                             हरणारी माणसं आणि जिकणाऱ्या व्यवस्था...आंतरविवाह.

भारतीय लग्न संस्था, ही, इथली समाज व्यवस्था आणि सामाजिक उतरंड , परंपरा आणि रुढी यांच्यावर आधारलेली आहे. अर्थातच अशा रुढीप्रिय व्यवस्थेत आंतरजातीय,आंतरधर्मीय,आणि वेगळ्या आर्थिक स्तरांतील मूला मुलींची लग्ने ( आंतरविवाह) पचायला अवघड जातात. आंतरविवाहाचे कायदे होऊन पन्नास वर्षे झाली तरी अशा जोडप्यांना असमंजस नातेवाईक आणि तथाकथित संस्कृती रक्षक हे भीती घालण्याचा प्रयोग सातत्याने करीत असतात. गेल्या काही वर्षात अशा विवाहांच्या मुळे कुटुंब आणि समाज यांच्या इभ्रतीला काळीमा फासला,याचे कारण उभे करीत ऑनर किलिंग चे  हजाराहून जास्त प्रकार उघडकीस आले आहेत. नवी पिढी सावकाशपणे आपले स्वातंत्र्य घेत आहेत .जुनी पिढी मात्र  जुन्याच विचारांचा आग्रह धरत आहे.

 

शिक्षणाचा प्रसार, मुलींचा शिक्षणातील वाढलेला टक्का,गुणवत्तेतही मुलींची झालेली सरशी,त्यांना नोकरी करण्याची चालून आलेली संधी, त्यानिमित्ताने कार्यालयात जाणे येणे, प्रवास, प्रवासादरम्यान समाजातील विविध घटकात मिसळणे, कार्यालयात सहकाऱ्यांशी मिळून काम करणे या व अशा प्रगतीच्या माध्यमातून मुली स्वतंत्रपने विचार करू बोलू लागल्या. स्वतःची निवड मग ती घरापासून दूर राहण्याची गोष्ट असेल,शहरात एकटीने इतर सहकाऱ्यांच्या बरोबर राहणे असेल,कामाच्या ठिकाणी करावी लागणारी धावपळ, निर्णय घेण्याची क्षमता आणि ते निभावून नेण्यासाठी लागणारी मानसिक तयारी याने आलेला जबाबदारपना व आत्मविश्र्वास याने त्यांचे जीवन उजळून निघते आहे.अनेक नव्या क्षितिजांना हाक घालण्याची तरुणाईची झेप त्यांना खुणावत असते. हे सगळे स्वाभाविक, गरजेचे आणि तरुणाईला साजेसे. यात काही ठिकाणी यश आणि काही ठिकाणी अपयश हे तर ठरलेलेच. जोडीदाराची निवडही स्वतंत्र विचाराने व स्वतःच्या अपेक्षेने करणे हा त्या सगळ्या प्रक्रियेचाच पुढचा भाग.यातही यश अपयश आलेच. मात्र ते इतर सर्व निर्णयात आणि इतरत्रही सर्वसाधारणपणे सगळ्यांनाच सहन करावे लागते. आंतरविवाहाच्याच बाबतीत ते होते असे नाही.

भारतिय वैवाहिक जीवनात जोडीदाराने केलेले गैरवर्तन (हिंसा,मारपिट, अपशब्द वापरून अपमानित करणे..इ. ) क्वचितच समाजासमोर येते. कोरोना काळात नोंदवल्या गेलेल्या अशाप्रकारच्या दर दहापैकी सात प्रकरणात शाब्दिक व शारीरिक हिंसेची वारंवारता वाढलेली दिसते. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या महिलांची परिस्थिती तर त्याहून बिकट. ज्या महिलांनी कुटुंब आणि समाजव्यवस्था यांच्या पारंपारिक बंधनातून मुक्त होत स्वतःच्या वैवाहिक जोडीदाराची निवड स्वतःच केली अशा मुली आणि महिला यांना तर कौटुंबिक हिंसेच्या परिस्थितीत कसलेच पाठबळ शिल्लक राहिलेले नसते. त्या अशाप्रकारच्या कोणत्याही  पाठिंब्याच्या शिवाय  अतिशय एकटेपणा अनुभवत असतात.

नॅशनल  हेल्थ अँड फॅमिली सर्वे नुसार ९८% महिला ज्या लैंगिक हिंसाचाराच्या बळी आहेत त्यांनी कोणतीही वैद्यकीय किंवा कायदेशीर मदत मिळवायचा प्रयत्नही केला नाही असे समोर आले आहे. याचे कारण या संस्थांच्या कार्यपद्धती व अशा गोष्टींकडे पाहण्याची वकील, पोलिस व न्यायालये यांची दृष्टी तारतम्याची व सकारात्मक कमी आणि हिंसाचाराच्या व्याखेतच अडकून बसलेली असे आहे. अशावेळी या हिंसाचाराची व गैरप्रकारांची पहिली बोलणी ही आपल्या आई वडिलांशी केली जाते .यात ज्यांनी कुटुंबाचा विरोध असतानाही स्वतःच्या मनाने  आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय जोडीदार निवडले त्यांच्या बाबतीत कुटुंबाकडून मिळणारा प्रतिसाद उत्साहवर्धक तर नसतोच उलट 'भोग आता आपल्या कर्माची फळे' अशा अप्रत्यक्ष टोमण्यांच्या प्रतिक्रियेचा असतो. अशा स्थितीत आधार मिळवण्याची खटपट अतिशय खडतर बनतेच पण पोलिस यंत्रणेची, तिथला खाक्या आणि पद्धतीविषयी भीती वाटून, त्या लफड्यात पडायला नको वाटते.

'आम्ही तुला सांगितलं होतं' किंवा 'तू निवडलं आहेस आता बघ तुझं तू' अशाप्रकारचं पालुपद मित्र आणि कुटुंबाकडून ऐकवलं जातं. कुणाची मदत मिळवायची, तर पुरूषसत्ताक  समाज आणि तशाच संरक्षक व्यवस्था यांच्यामध्ये पारंपरिक विचारांच्या प्रभावाने काम करणारे  गट आणि स्वयंघोषित संस्कृती संरक्षकांच्या टोळ्या यांनी निर्माण करून ठेवलेला आणि जातीयतेच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक गोष्ट बघण्याच्या विवेकहिन पद्धतीने जे अवडंबर माजवले आहे त्याने मदत दूरच राहते आणि नको त्या विषयाकडे सगळा झोत वळतो. मूळ प्रश्न आणखी बिकट होतो.आणि मग फक्त लव्ह जिहाद वरच सगळी चर्चा स्थिरावते.

या प्रकारच्या घटना वाढू लागल्यानंतर सरकारने अशा आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहितांची माहिती गोळा करायला परवानगी देणारा कायदा आणला . यात अशा सर्व विवाहित लोकांची वैयक्तिक माहिती, त्यांच्या कुटुंबाची माहिती पत्ते आणि फोन नंबर गोळा करण्याची मुभा शासकीय यंत्रणेला मिळेल आणि त्याचा दुरुपयोगही होईल हे लक्षात घेतले गेले नाही. ही माहिती जर स्वयंघोषित संस्कृती रक्षकांच्या  हाती  लागली तर त्याचे घातक परिणाम समोर येतील अशी आधार भीतीही व्यक्त केली गेली. यातून मानवी हक्कांची आणि वैयक्तिक गोपनीयतेचे हक्क डावलले जाण्याचीच भीती समोर आली. त्याचे दुष्परिणाम वेगळेच. यातून आणखी एक गोष्ट प्रकर्षाने पुढे आली आणि ती म्हणजे अशा प्रकारची कौटुंबिक हिंसा ही फक्त स्वतःच्या निवडीने केलेल्या विवाह संबंधात निर्माण होते अशी समजूत करून घेणे.

सर्व गटात आणि सर्वच थरात महिलांवर होणारे शारीरिक व मानसिक अत्याचार हे तसेही सर्वसाधारणपणे वाढतेच आहेत.वेगवेगळ्या संस्थानी निरीक्षणे करून जे निष्कर्ष काढले ते खाली वाढत्या अत्याचारांचे आलेख पाहिले तर सहज समजून येईल.

आलेख १. महिलांवर वाढत चाललेले वर्ष निहाय अतिप्रसंगाचा आहे.

आलेख २. २०१८  ते २०२२ या काळात १२.९ टक्के इतकी महिला विरोधातील हिंसाचाराची टक्केवारी आहे.

आलेख ३. वेगवेगळ्या प्रकारे महिलांवर २०२२ च्या आकडेवारीनुसार गुन्ह्यांची   झालेली नोंद दर्शवतो.

त्यामुळे आंतरविवाहाच्या संदर्भातील हिंसाचाराकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहने अर्थहिन आहे. समाज माध्यमातला बटबटीत प्रचार आणि राजकिय हेतूने प्रेरित केलेली वक्तव्ये,आणि पसरवलेला फोबीया तर दुर्लक्ष करण्यासारखाच.

आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहाची नोंद करण्याचे ज्यांनी प्रयत्न केले त्यांना त्या प्रोसेस मध्ये झालेला मनस्ताप आणि अनुभवाला आलेले मानसिक धक्के यामुळेही प्रत्यक्ष हिंसेची तक्रार करण्याचे धाडस करताना हा आधीच भोगलेला  ताप नजरेसमोर आणून, नको ती तक्रार असे वाटले तर नवल नाही.या संस्थांकडे नोंदणी करताना तुमचे कुटुंब सोडून विजातीय जोडीदाराबरोबर विवाह संबंध प्रस्थापित करताना वारंवार विचारणा,उलट तपासणी, दुसऱ्या जातीत धर्मात जात आहात याचे अनेकवेळा स्मरण करून दिले जाते. पोलिसांसमोर जवळपास उलटतपासणीच केली जाते. एकदा हे केल्यानंतर त्याच जोडीदाराविरुद्ध गैरवर्तणूकीची, हिंसेची तक्रार त्याचं संस्थांकडे करावी लागते. आणि या संस्था अशाप्रकारच्या 'सर्व समान आहेत' या शिकवणुकीच्या ट्रेनिंगला मुकलेल्या असतात. त्यामुळे हेच होणार होते हे आधी समजले नाही काय,कसलीही तक्रार असणार नाही हे तुम्ही लिहून दिले आहे किंवा तत्सम विधाने तोंडावर मारली जातात. मग तक्रार  घेऊन जायचे कुठे हा प्रश्न निर्माण होतो.यात खरी गरज आहे ती  अडचणीच्या काळात कुटुंबीयांनी खंबीरपणे अशांना आधार देण्याची,मदत करण्याची, होता होईल तेवढे गोष्टी सुरळीत कशा होतील हे पाहण्याची; ही वेळ आकांडतांडव करण्याची नसते.  

 

कायदेशीर, आरोग्यविषयक,आणि संरक्षण देण्यासाठी म्हणून निर्माण केल्या गेलेल्या संस्था या संवेदनशील आणि सहानुभूतीपूर्ण राहून गाऱ्हाणे ऐकून घेण्याच्या त्यांच्या मूलभूत कामापासून कोसो दूर राहतात. समोर आलेली परिस्थिती  निवळण्यासाठी काय करता येईल ज्यामुळे दोघांचे वैवाहिक जीवन वीना अडथळा सुखरूप पुढे सुरू राहील यासाठी समजूतदारपणा दाखवण्याची किमान अपेक्षा बाळगून त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे या संस्थांचे कार्य होताना दिसत नाही. किंबहुना उलट्या दिशेनेच सगळा व्यवहार असतो.

आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या व्यक्तीचे असे प्रश्न हाताळून त्यांचे पुनर्वसन जवळ जवळ अशक्य होते. अत्याचार जुलूम ही गोष्ट काही फक्त अशा प्रकरणात घडते असे नाही. त्याचे ताणे बाणे हे सर्वसाधारणपणे समाजाच्या सर्वच थरात सर्वच ठिकाणी सारख्याच तीव्रतेने अनुभवाला येतात. या ठिकाणी त्याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहणे एकूण समस्येला भलतीकडेच नेणारे ठरते. व्यक्तीची वैयक्तिक ओळख, त्याचा सन्मान आणि निवडीचे स्वातंत्र्य असलेले आयुष्य जगण्याची मुभा या मूलभूत हक्कांवर गदा आणली जाते आणि मानसिक स्वास्थ्यच हरवून जाते. मग विवाह या संस्थेविषयीच शंका उपस्थित व्हायला लागतात व नको ते लग्न या निष्कर्षाला व्यक्ती पोहोचते. समाजातील लग्ना विषयीच्या पारंपरिक श्रद्धा आणि सामाजिक उतरंड,जाती व्यवस्था हे सगळे तोडल्याची खंतच फक्त मनात घर करून राहते. या गोष्टीची सामाजिक आणि कायदेशीर सोडवणूक करता येत नाही हे समोर येते. आणि व्यक्ती तुटायला लागते. हे तुटणे वेगवेगळ्या प्रकारचे असते. आहे ते, समोर आले आहे ते, सहन करीत रहा,स्वतःलाच दोष देत रहा,एकलकोंडे बना आणि शेवटी सहन करण्यापलीकडे गेल्यावर सगळे जिवनच संपवण्याच्या विचारांनी ट्रान्स मधे जा हेच नशिबी येते. याला जबाबदार इथल्या व्यवस्था आहेत. पण त्यामुळे माणसं थकून जातात. माणसांचं व्यवस्थेपुढे थकून जाणे हे त्या व्यवस्था किती कुचकामी आहेत आणि माणसाच्या स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या मूलभूत अधिकाराच्या, स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून आयुष्य जगण्याच्या उर्मि ला काळीमा फासणाऱ्या आहेत हेच दिसून येते. परंपरेच्या बेड्या मात्र आणखीच घट्टपणे कसल्या जातात.

माणसं हरतात आणि व्यवस्था जिंकतात; हे काही प्रगतीशील समाजाचे चांगले लक्षण नव्हे.